तृतीय समयमान वेतनमान की प्रक्रिया वित्त विभाग पर विचाराधीन

टेकचंद कारड़ा तखतपुर

तृतीय समय मान वेतनमान आदेश में आवश्यक संशोधन की मांग वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने किया था और तदनुसार कोष लेखा से प्राप्त अभिमत के आधार पर लाभ देने संबंधी आदेश जारी करने मांग की थी,वर्तमान में 30 दिसम्बर को वित्त नियंत्रक ने कोष लेखा को पत्र लिखकर बताया है कि इस पर शासन के वित्त विभाग में प्रक्रिया चल रही है, जिसकी प्रति ब्याख्याता संघ को भी प्रेषित की गई है छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि संघ के मांग के अनुरूप समय मान के सिद्धांत के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर पदस्थापना के दिनांक से 30 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समय मान वेतनमान देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने 23 जनवरी 2020 को संचालक कोष लेखा को अभिमत प्रस्तुत करने निर्देश दिया था जिसमें 22 फरवरी को संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा से अभिमत लेकर संचालक कोस लेखा एवं पेंशन से व्याख्याता संघ की पहल के अनुरूप 18 मार्च 20 को अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार अभिमत दिया कि तृतीय समय मान वेतनमान आदेश की कंडिका एक में संशोधन करते हुए समयमान के सिद्धांत के अनुरूप सीधी भर्ती पर पदस्थापना के दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पात्र कर्मचारियों को तृतीय समय मान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है छत्तीसगढ़ शासन के 8 अगस्त दो हजार अट्ठारह को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समय मान वेतनमान का लाभ दिया गया था पर शासन के आदेश में संयुक्त संचालक कोष लेखा के अनुमोदन के बाद ही लाभ देने का प्रावधान है जिसमें बिलासपुर संभाग के कोष लेखा द्वारा हजारों कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया है इसलिए छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने मांग किया है कि वित्त विभाग समय मान के सिद्धांत का पालन करते हुए 28 अप्रैल 2008 के मूल नियम एवं संचालक कोष लेखा के अभिमत के अनुरूप संशोधित आदेश जारी करें ताकि बिलासपुर संभाग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके वही इस आदेश से मूल वेतन में दो सौ से पांच सौ रुपयेकी बढ़ोतरी होगी । व्याख्याता संघ के ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए 30 दिसंबर को वित्त नियंत्रक ने इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन होने की बात कही है तथा इसके प्रति व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा को भी उपलब्ध कराया है