राबर्ट्सगंज।सांसद छोटेलाल खरवार ने प्रधानमंत्री से लोकसभा विधानसभा का नाम बदलने के साथ ही जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करने का किया मांग 

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आचार्य कार्तिकेय पांडे

राबर्ट्सगंज/चकिया। राबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वे अपने असम क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं के सवालों को लेकर भी एक पत्र लेकर गए, जिसमें सोलर की मांग की गई थी। पूर्व में उन्होंने आधे-अधूरे दिग्गजों को लेकर पत्र दिया था। और कुछ मामलों में उन्हें सदन में शामिल किया गया था, लेकिन लोकसभा में क्रिसमस के समय न मिलने पर सीधे एक साथ मिलकर उन्होंने पत्र लिखा।

पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने एलाब्लोमी के राबर्ट्सगंज क्षेत्र व विधानसभा का नाम राबर्ट्सगंज नॉदी के नाम से जाना है और उनका नाम राबर्ट्सगंज से बदल कर सोनभद्र या सोनभद्र में रखा जाना है। तथा विधानसभा का नाम राबर्ट्सगंज के स्थान पर सोनभद्र सदर रखा जाये

इसके साथ ही उन्होंने तीसरा पत्रक सौंपते हुए ग्राम पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करने के संबंध में भी पीएम मोदी से वार्तालाप किया।सौंपे गए पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाता है, जिससे भारी भ्रष्टाचार, अपहरण मारपीट जैसे जघन्य अपराध होता है। इससे गरीब किसान, युवा, माफियाओं के आगे चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए इसे सीधे जनता से चुनाव कराया जाए। जबकि एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव बिल जेसीपी को चला गया है। इससे पहले ग्राम पंचायत में खास तौर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद एवं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद सीधे जनता से कराया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य का ग्राम प्रधानों जैसे सरकारी खाता खुलवाकर राज्य वित्त 16वां वित इत्यादि पैसा देकर इस पैसे में वृद्धि करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास कराया जाए। यदि उक्त कार्य नहीं ऐसा होता है तो जिला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने विषयों को गंभीरता पूर्वक समझते हुए नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की। सांसद छोटेलाल खरवार के तीनों मांग पत्रों को लेकर प्रधानमंत्री ने जल्द ही इन सभी समस्याओं के निस्तारण और नामकरण करने को लेकर आश्वासन दिया है।

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पीएम मोदी को मुख्य सचिव के रूप में सम्मानित किया गया, उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज सोनभद्र के कुलडोमरी, ओबरा, दुद्धी, मयूरपुर, बभनी, नगवां शील के ग्राम केवटम, विधानसभा घोरावल, चकिया, नौगढ़ के कट्टर भंडार एससी/एसटी पर्यावरण का घर स्थापित किया गया है। और इंस्टालेशन जा रहा है, वी मुकदमा लाडकर जेल भेजा जा रहा है। एससीएसटी के लोगों को स्टॉक एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है। उनके वन की जमीन पुस्टैनी बाहरी लोगो को लीज कर दी गई है। उसे दोबारा सर्वे करके अपनी जमीन वापस कर दी जाए और मकान पर 4 आराम से 16 आराम तक कब्जा कर लिया जाए, लेकिन पट्टा देने का अधिकार है। मगर नहीं उनका कहना है कि ज़मीन दे रहे हैं। वहीं उनकी अपनी जमीन के सर्वे में दूसरे बाहरी व्यक्ति के नाम पर बड़े पैमाने पर करवा दिए गए हैं। वहां के हजारों जुबाब से लेकर छुट्टियाँ तक चक्कर आते हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर लड़ाई लड़ रहे हैं आगे खाने-पीने को मोहताज हो जाएंगे। इस पर विचार करते हुए री- सर्वे ने अपनी जमीन वापस ले ली जाए, इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाए। वही केवटन ग्राम के वन विभाग के रेंजर द्वारा मारा गया।उनको भी जेल भेजा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई. एससीएसटी की गंभीर धारा को जांच कर अधिकारी ने निकाल दिया है, जो कि इस मामले के पीड़ित हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है मारने पीटने वाले अधिकारी साम्यवादी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। संविधान की स्थापना कर रहे हैं। तथा पुलिस विभाग के स्केल स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण के तहत एससीएसटी संबंधित गंभीर धाराओं को हटा कर बाहर कर दिया जाता है। वहीं गरीब दलित और विषय किस सभी लोग परेशान हैं। साथ ही उन्होंने चकिया और नौगढ़ तहसील में काशी राज्य के समय से उपयोगी वन की भूमि पर गरीब किसानों की अवन्तित की थी। उसे जमीन का प्रारूप तैयार नहीं किया जा रहा है। उनके साथ अन्याय हो रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार प्रयास किया जाता है कि जमीन खाली करो। यह किसानों, गरीबों, एससीएसटी एसटी के लोगों के साथ अन्याय है।

इन सभी साथियों को लेकर लिखित रूप से पत्रक तेरहते हुए सभी विषयों को वंचित, वंचित किए गए, अन्याय करने की मांग की। जिस पर मोदी ने कहा कि न्यूनतम के पत्र को लेने के साथ ही 'समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा' दिया।