पत्रकार हितों की मांगों पर गरजा यूनियन, ज्ञापन सौंपकर सरकार से पूछा_आखिर कब जागेगा तंत्र?

पत्रकार हितों की मांगों पर गरजा यूनियन, ज्ञापन सौंपकर सरकार से पूछा_आखिर कब जागेगा तंत्र?

कागजों में सम्मान, जमीन पर सवाल! श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने डिमांड दिवस पर उठाई सुरक्षा और अधिकारों की आवाज

#हरदोई

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गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, जनपद हरदोई ने 02 अक्टूबर 2026 को डिमांड दिवस मनाते हुए पत्रकारों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के जरिए यूनियन ने पत्रकारों के अधिकारों को लेकर सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए। मांग की गई कि प्रदेश में नए मीडिया आयोग का गठन किया जाए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाए और निरस्त किए गए पत्रकार कानून के वैधानिक अधिकारों को बहाल किया जाए।

यूनियन ने पत्रकारों की आर्थिक एवं पेशेवर समस्याओं के समाधान के लिए नए वेतन बोर्ड के गठन की मांग भी रखी। सवाल सीधा है,जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से खबरें मांगी जाती हैं तो फिर उसके अधिकारों और सुरक्षा की बारी आने पर फाइलें आखिर क्यों लंबी नींद सो जाती हैं?

ज्ञापन में यह मांग भी उठाई गई कि पत्रकारों के विरुद्ध बिना जांच के अपराध पंजीकृत न किया जाए और तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई से पहले मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। यूनियन ने पत्रकारों से जुड़े मामलों में तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की।

 

अब देखना यह है कि ज्ञापन सरकारी दफ्तरों की फाइलों में कैद होकर रह जाता है या पत्रकार हितों से जुड़ी इन मांगों पर वास्तव में कोई ठोस कदम उठता है। क्योंकि ज्ञापन देना पत्रकारों का काम है, लेकिन उस पर कार्रवाई करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी।

 

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रितेश मिश्रा, वीरेश शुक्ला, दिवाकर मिश्रा, हरिश्याम बाजपेई, मुकेश वर्मा, अजय त्रिपाठी, पूर्ण चंद गुप्ता, राजेश गुप्ता, संदीप शर्मा, गोपाल शुक्ला एवं सुनील यादव सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे।

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