धुलिया जनजाति को सामान्य बताकर गैर-आदिवासियों के नाम कर दी जमीन की रजिस्ट्री, बैकुंठपुर में जमीन फर्जीवाड़े का आरोप

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर तहसील क्षेत्र में आदिवासी किसान की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन दलालों और संबंधित रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर आदिवासी धुलिया जाति को दस्तावेजों में सामान्य वर्ग का बताकर गैर-आदिवासियों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा दी। मामले को लेकर ग्राम भखार के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार ग्राम तमजीरा, तहसील बैकुंठपुर निवासी कौशल्या बाई धुलिया अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हैं। उनकी ग्राम भखार में कुल 2.592 हेक्टेयर भूमि खसरा नंबर 106/1, 188/2, 201/5 और 201/15 में दर्ज थी। बताया गया है कि उक्त भूमि में से 0.400 हेक्टेयर जमीन 15 जनवरी को आदिवासी खरीदार अशोक कुमार मिंज के नाम पर रजिस्ट्री की गई थी। इसके बाद शेष भूमि को लेकर कथित तौर पर बड़ा खेल किया गया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक 22 जुलाई को 0.062 हेक्टेयर जमीन नोखे कुर्रे और 24 जुलाई को शेष 2.130 हेक्टेयर जमीन राम सागर कुर्रे के नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई। दोनों खरीदारों की जाति सूर्यवंशी बताई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे मामले में घड़ी चौक स्थित लोक सेवा केंद्र (चॉइस सेंटर) संचालित करने वाले दस्तावेज लेखक, जमीन दलालों और रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विक्रेता परिवार के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित लोगों को परिवार की वास्तविक जातिगत स्थिति की जानकारी थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में धुलिया जनजाति को सामान्य वर्ग दर्शाकर रजिस्ट्री कराई गई।

आदिवासी भूमि की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस मामले ने आदिवासी भूमि के हस्तांतरण और रजिस्ट्री प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह अनुसूचित जनजाति के भूमि अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित रजिस्ट्री दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्रों और राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जाए। साथ ही भूमि के नामांतरण पर रोक लगाते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और आदिवासी महिला की जमीन से जुड़े इस कथित फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कराकर प्रभावित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।