भीम की 6 पंचायतों में राजस्व सेवा और होगी सुलभ, प्रदेश की गहलोत सरकार का भीम विधान सभा को मिला एक और तोहफा, विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

भीम से दुर्गाप्रसाद सिंघानिया की रिपोर्ट

राजसमंद 06 जून भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रदेश सरकार में एवं विधानसभा में जिस प्रकार मजबूती एवं बेबाकी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते आए है। इसी की बदोलत है कि प्रदेश की गहलोत सरकार भी विधायक रावत की मांगो पर निरन्तर सकारात्मक रूप से क्रमबद्ध सौगाते दे रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने कई दशको पुरानी समस्या का समाधान कर दिया है। विधायक सुदर्शन सिंह रावत के बेहतर प्रबंधन से गत दो वर्षो में कई सौगाते दिलाने में सफल हुए है। अब मगरा क्षेत्र के महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली दिवेर को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने दिवेर को उप तहसील का दर्जा दे दिया है। जिससे अब भीम उपखण्ड मुख्यालय से सुदूर स्थित 06 पंचायतो सहित देवगढ़ की एक पंचायत के आम नागरिको के राजस्व सम्बन्धी काम भी बहुत ही सहूलियत से होंगे। अब इनको 50-70 किमी की दूरी तय कर भीम नहीं आना पडेगा।इनको मिलेगी बड़ी राहत
भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से प्रदेश की गहलोत सरकार की और से दिवेर को उप तहसील का दर्जा मिलने से भीम की दिवेर, छापली, खीमाखेड़ा, कालागुमान, बाघाना एवं बरजाल सहित कुल 06 पंचायतो के हजारो ग्रामीणों को भीम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला प्रशासन द्वारा भी विधायक सुदर्शन सिंह रावत के निर्देश पर इसको लेकर विस्तृत तैयारी की जा चुकी है। अब जल्द ही दिवेर में हाकम बेठने लगेंगे। जिससे राजस्व सम्बन्धी भूमि की जमाबन्दी, नक्शे, भूमि सम्बन्धी दस्तावेजो के पंजीयन, नामान्तरण सहित विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी कार्य वही हो सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की कई योजनाओं में तहसीलदार के हस्ताक्षर कराने होते है। जिससे इन पंचायतो के लोगो को लम्बी दूरी तय कर भीम आना पड़ता था। राज्य सरकार द्वारा जारी दिवेर को उप तहसील की अधिसूचना में देवगढ़ तहसील की नरदास का गुडा पंचायत को भी देवगढ़ से हटाकर दिवेर के समीपस्थ होने से सम्मिलित किया है। जिससे अब नरदास का गुडा पंचायत के लोगो को भी देवगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंग। जिससे इनको भी बड़ी राहत मिलेगी।
अब ये रहे भीम में
राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार अब भीम तहसील में 08 भू अभिलेख निरीक्षक केन्द्र सहित बग्गड़ आंशिक सहित 27 पतवार मण्डल रखे है। विधायक रावत के इन प्रयासो से ना सिर्फ राजस्व सम्बन्धी कार्यो में आन जन को बड़ी राहत मिलेगी बल्की प्रदेश की गहलोत सरकार का गुड गवर्नेंस का कार्य भी और अधिक सशक्त होगी। साथ ही भीम का प्रशासनिक ढांचा भी और अधिक मजबूत होगा।अब गाँवों के हाकम पटवारियों की भी तहसील कार्यालय में पहुँच आसान होंगी।�