पाली जैन समाज का ऐतिहासिक कदम—श्री संघ सभा द्वारा 21 आइटम के अव्यवहारिक नियम को निरस्त करने हेतु 1,200+ परिवारों के हस्ताक्षरयुक्त सौंपा गया! ज्ञापन

पाली जैन समाज का ऐतिहासिक कदम?श्री संघ सभा द्वारा 21 आइटम के अव्यवहारिक नियम को निरस्त करने हेतु 1,200+ परिवारों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा गया!

 

 

 

पाली सिटी जैन समाज के मान-सम्मान, मध्यमवर्गीय परिवारों के स्वाभिमान और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए चल रहा जनसंघर्ष अब एक विराट जनआंदोलन का रूप ले चुका है। हाल ही में श्री संघ सभा पाली द्वारा मांगलिक प्रसंगों में भोजन संबंधी व्यंजनों की संख्या 11 से बढ़ाकर 21 करने का जो एकतरफा और अव्यवहारिक निर्णय लिया गया था, उसके विरोध में आज पाली जैन समाज के 1,200 से अधिक परिवारों ने एकजुट होकर मुखर विरोध दर्ज कराया है।आज शाम 4:00 बजे, श्री संघ सभा भवन, बागर मोहल्ला, पाली में समाज के जागरूक बंधुओं की उपस्थिति में श्री संघ सभा के अध्यक्ष श्री सज्जन राज गोलेछा, उपाध्यक्ष श्री कांतिलाल बलाई तथा सचिव श्री छगनलाल सालेचा को औपचारिक ज्ञापन सौंपा गया।व्यापक जनसमर्थन और ऐतिहासिक आंकड़े:समाज के विभिन्न स्तरों?ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, भौतिक (फिजिकल) हस्ताक्षर पत्रक, तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों, मंडलों एवं घटक दलों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ज्ञापनों को मिलाकर यह विरोध आंकड़ा 1,200 से अधिक परिवारों के हस्ताक्षर तक पहुँच चुका है। पाली जैन समाज के इतिहास में किसी भी सामाजिक निर्णय के प्रति इतनी व्यापक, शांत और संगठित असहमति और जनसमर्थन पहले कभी नहीं देखा गया।ज्ञापन के मुख्य बिंदु एवं आपत्तियां:80% मध्यम व अल्प आय वर्ग पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रहार: पाली समाज में लगभग 80% आबादी मध्यम एवं अल्प आय वर्ग की है। मांगलिक प्रसंग परिवार में उत्साह और उमंग के अवसर होते हैं, कर्ज में डूबने के लिए नहीं। एक दिन के भोज की स्पर्धा में आयोजक वर्षों तक आर्थिक संकट और कर्ज का दर्द झेलता है।प्रतिष्ठा पर आघात एवं आचार्य भगवंतों की प्रेरणा का उल्लंघन: संपूर्ण भारतवर्ष में पाली जैन समाज की पहचान 11 व्यंजनों की सादगीपूर्ण और आदर्श व्यवस्था से रही है। पूज्य आचार्य भगवंत एवं साधु-साध्वी म.सा. अपने व्याख्यानों में इसका गुणगान और उदाहरण प्रस्तुत करते थे। 21 पकवानों का निर्णय समाज में ऊंच-नीच के भेद को बढ़ाएगा और हमारी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा।कानूनी एवं संवैधानिक स्थिति: न्यायालय नहीं है समाज: समाज एक स्वैच्छिक सामाजिक व्यवस्था है, कोई संवैधानिक न्यायालय या राज्य नहीं। समाज के पास किसी भी नागरिक पर असंवैधानिक या तानाशाही नियम थोपने अथवा दंडित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर 2026) की अंतिम समय-सीमा:समाज के प्रतिनिधियों ने श्री संघ सभा के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताते हुए कार्तिक पूर्णिमा, दिनांक 24 नवंबर 2026 तक हर हालत में इस नियम को निरस्त कर समाज को आधिकारिक रूप से सूचित करने की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है।

 

प्रमुख उपस्थिति:

इस ऐतिहासिक अवसर पर सुरेश गादिया, विमल सालेचा, भेरूलाल बोहरा, सोहन पारख, कल्पेश बुरड़, अजित लोढा, हर्ष लोढ़ा, भूपेंद्र कुमार सेठिया, पुखराज बोकाडिया, अनिल सिंघवी, किस्तूर चंद चोपड़ा, महेश मालू, सोहन राज बंबोली, महेंद्र कुमार छाजेड़, उत्तमचंद मोदी, अशोक गादिया, जसवंत लुक्कड़, राजेश बलाई, तरुण सकलेचा, विकास सकलेचा, कमल किशोर चंडालिया,एवं अन्य कई गणमान्य समाज बंधु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

 

समाज के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, संगठनों और जागरूक बंधुओं ने विश्वास जताया है कि श्री संघ सभा समाज हित और सर्व-स्वीकार्यता को प्राथमिकता देते हुए इस एकतरफा निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगी और पूर्व की भांति 11 व्यंजनों की मर्यादा को पुनर्स्थापित करेगी।