जौनपुर में प्रशासनिक खेल: देवस्थान पर अवैध कब्जा और तारीख लिस्ट से आरोपियों के नाम गायब, शाहगंज तहसील पर विस्फोटक सवाल

*शाहगंज तहसील की कार्यप्रणाली पर उठे बड़े सवाल!*

 

*प्रशासन की फाइलों में कैद इंसाफ, 'तारीख पर तारीख' और भू-माफियाओं की चांदी!*

 

शाहगंज (जौनपुर), उत्तर प्रदेश:

जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील क्षेत्र का सिधांई गांव इस समय प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। यहां आस्था के केंद्र यानी देवस्थान की बेशकीमती जमीन पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा बदस्तूर जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम (जिसमें तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल शामिल थे) की रिपोर्ट के आधार पर 13 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपितों पर दस लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया गया था और आख्या जिला प्रशासन को सौंप दी गई थी।

लेकिन इसके बावजूद, शाहगंज तहसील प्रशासन की सुस्त और संदेहास्पद कार्यप्रणाली ने कई गंभीर और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

आखिर कौन हैं वे चेहरे, जिन पर मेहरबान है प्रशासन?

देवस्थान की जमीन को हड़पने वाले इन भू-माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई के कागजी घोड़े दौड़ने के बावजूद वे जमीन पर काबिज हैं। मुख्य आरोपितों में शामिल हैं:

 * सुरेश पुत्र सूबेदार

 * सूरज पुत्र सुरेश

 * जयदेवी पत्नी दिनेश

 * बृजेश

तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगते गंभीर सवाल:

 * 'तारीख पर तारीख' का खेल: जुर्माना लगने और वैधानिक कार्रवाई तय होने के बावजूद, जिम्मेदार तहसीलदार महोदय द्वारा लगातार केवल तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

 * कागजों में जुर्माना, जेब खाली: नियमानुसार जुर्माना लगने के तुरंत बाद अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए था और राशि वसूलनी चाहिए थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी देवस्थान की एक इंच जमीन कब्जामुक्त नहीं कराई गई है।

 * लिस्ट से नाम गायब होने का सनसनीखेज खेल: प्रशासनिक मिलीभगत की हद तो तब पार हो गई जब 12 नवंबर 2026 को इस प्रकरण की नियत तारीख होने के बावजूद, तहसील परिसर में चस्पा होने वाली सूची (लिस्ट) से इन आरोपियों के नाम ही गायब मिले! इससे साफ जाहिर होता है कि तहसील स्तर पर एक सोची-समझी साजिश के तहत मामले की लीपापोती की जा रही है।

ग्रामीणों में सुलगता आक्रोश और शासन स्तर पर सुगबुगाहट

सार्वजनिक और धार्मिक संपत्ति (देवस्थान) को इस तरह भू-माफियाओं के हवाले छोड़े जाने से स्थानीय ग्रामीणों और जनसामान्य में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस सनसनीखेज मामले में तहसील कर्मियों की साठगांठ उजागर होने के बाद, अब इसकी गूंज शासन तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय शासन स्तर से जांच कराकर संलिप्त कर्मियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की पुरजोर मांग:

जनता और जागरूक नागरिकों की ओर से उच्चाधिकारियों से तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की जा रही है:

 * अभियान चलाकर कब्जा मुक्ति: सिधांई गांव स्थित देवस्थान की जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से तत्काल प्रभाव से मुक्त कराया जाए।

 * वसूली सुनिश्चित हो: आरोपितों से दस लाख रुपये के जुर्माने की धनराशि तुरंत सरकारी खजाने में जमा कराई जाए।

 * जिम्मेदारों पर गिरे गाज: इस मामले में लीपापोती करने, लिस्ट से नाम गायब करने और टालमटोल की नीति अपनाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।