ग्राम समाज की स्ट्रीट लाइटों पर निजी कब्जे का आरोप! आखिर किसके इशारे पर सार्वजनिक संपत्ति को निजी खेतों की शोभा बनाया जा रहा है? प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल!

ग्राम समाज की स्ट्रीट लाइटों पर निजी कब्जे का आरोप! आखिर किसके इशारे पर सार्वजनिक संपत्ति को निजी खेतों की शोभा बनाया जा रहा है? प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल!

सार्वजनिक संपत्ति कोई निजी जागीर नहीं, फिर ग्राम समाज की लाइटें निजी खेतों में कैसे पहुंच गईं?

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बेनीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर कुइयां में सार्वजनिक हित के लिए लगवाई गई स्ट्रीट लाइटों को कथित तौर पर सार्वजनिक स्थानों से उखड़वाकर कुछ लोगों के निजी खेतों में लगवा दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

आरोप है कि ग्राम प्रधान की अनुमति और सहमति के बिना ही इन लाइटों को उनके निर्धारित सार्वजनिक स्थानों से हटवा दिया गया। जिन लाइटों का उद्देश्य पूरे गांव की गलियों और सार्वजनिक रास्तों को रोशन करना था, वे कथित तौर पर अब निजी खेतों की रोशनी बढ़ा रही हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस अधिकार से सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति को निजी उपयोग में लगाया गया?

यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि "लाइट हमारी है, इसलिए हमारे खेत में ही लगेगी", तो उससे सीधा सवाल है कि क्या सरकारी धन अथवा ग्राम पंचायत के सार्वजनिक संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी अधिकार हो सकता है?

अब केवल कागजी जांच या औपचारिक आश्वासन नहीं, बल्कि मौके पर निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए।

जांच कराई जाए कि लाइटें किस योजना और किस सरकारी धनराशि से लगवाई गई थीं, उन्हें हटाने का आदेश किसने दिया और निजी खेतों में लगवाने के पीछे किसकी भूमिका रही।

यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो और लाइटों को पुनः सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित कराया जाए।

याद रखिए! ग्राम पंचायत की संपत्ति किसी की निजी विरासत नहीं है। जनता के पैसे से खरीदी गई सुविधा पर जनता का ही अधिकार है।

आज गांव की लाइटें निजी खेतों में पहुंचने के आरोप हैं, कल कहीं अन्य सार्वजनिक संसाधनों पर भी निजी कब्जे का दावा न होने लगे!

प्रशासन की जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाएं लगवाना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और सही उपयोग सुनिश्चित करना भी है।

अब देखना यह है कि हरदोई प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करता है या फिर सार्वजनिक संपत्ति के कथित दुरुपयोग का मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।

✍️ डी. डी. शुक्ला
स्वतंत्र पत्रकार

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