चकिया।पीएम मोदी से मिले राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार,चकिया सहित लोकसभा क्षेत्र की आधा दर्जन समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन 

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

राबर्ट्सगंज/चंदौली। राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार इस समय लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न कैबिनेट व राज्यमंत्रियों से मुलाकात कर अवगत कराने के साथ ही उसके निस्तारण की मांग कर रहे हैं। वहीं उनके पत्र का संज्ञान लेकर कई कार्य करा दिए गये तो कई विकास कार्य प्रगति पर है।
इसी क्रम में राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात किया। वहीं उन्होंने पीएम के नाम पर लिखित पत्रक सौंपते हुए आधा दर्जन समस्याओं को लेकर वार्तालाप किया।व निस्तारण की मांग की।

पीएम मोदी को पत्रक लिखकर अवगत कराए गए समस्याओं में मुख्य रूप से उन्होंने बताया है कि संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज सोनभद्र के कुलडोमरी,ओबरा, दुद्धी,मेयुरपुर,बभनी, नगवां ब्लाक के ग्राम केवटम, विधानसभा घोरावल, चकिया, नौगढ़ इत्यादि जगहों पर एससी/एसटी आदिवासियों का घर गिराया गया है। तथा गिराया जा रहा है,व मुकदमा लादकर जेल भेजा जा रहा है। एससी एसटी के लोगों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है।वनाधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तथा उनको मारपीट कर जेल भेजा जा रहा है नया नहीं मिल रहा है। उनके वन की जमीन पुस्तैनी बाहरी व्यक्तियों को पट्टा कर दिया गया है। उसे री-सर्वे कराकर उनकी जमीन वापस कर दिया जाए तथा मौके पर जितना कब्जा है 4 बीघा से 16 बीघा तक पट्टा देने का अधिकार है। मगर नहीं उनके मुताबिक जमीन दे रहे हैं। वहीं उनकी जमीन सर्वे में दूसरी बाहरी व्यक्ति अपना नाम बड़े पैमाने पर करवा लिए हैं। वहां के हजारों आदिवासी हाईकोर्ट से लेकर कचहरी तक चक्कर लगाते हैं। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर लड़ाई लड़ रहे हैं आगे खाने-पीने को मोहताज हो जाएंगे। इस पर विचार करते हुए री- सर्वे कराकर उनकी जमीन वापस किया जाए इससे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाए। वही केवटन ग्राम के आदिवासियों को वन विभाग के रेंजर द्वारा मारा पीटा गया।उनको भी जेल भेजा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। एससी एसटी की गंभीर धारा को विवेचना कर अधिकारी निकाल देते हैं इससे आदिवासी पीड़ित हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है मारने पीटने वाले अधिकारी सामंतवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। संविधान की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। तथा पुलिस विभाग के सीओ स्तर के अधिकारी विवेचना के तहत एससी एसटी संबंधित गंभीर धाराओं को निकाल कर बाहर कर देते हैं। वहीं गरीब दलित और विषय किस सभी लोग परेशान हैं। वहीं उन्होंने चकिया और नौगढ़ तहसील में काशीराज स्टेट के समय से उपयोगी वन की जमीन गरीबों किसानों को आवांटित की गई थी। उसे जमीन को दोबारा देने वाले नहीं किया जा रहा है। उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार प्रयास किया जाता है कि जमीन खाली करो। यह किसानों,गरीबों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय है।

इन सभी मांगों को लेकर लिखित रूप से पत्रक सौंपते हुए सभी विषयों को गंभीरता पूर्वक समझते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की। जिस पर पीएम मोदी ने सांसद के पत्रक को लेने के साथ ही समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा दिया।