जनसुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायतों का डिजिटल सिग्नेचर ना होने पर जिलाधिकारी सख्त

रायबरेली।जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आई०जी०आर०एस०) के लिये 01 दिसम्बर 2023 से सम्बन्धित पोर्टल पर समस्त शिकायतों का अनुमोदन लिजिटल सिग्नेचर के द्वारा किया जाना है।

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) पूजा मिश्रा ने आईजीआरएस पोर्टल पर समस्त शिकायतों का अनुमोदन डिजिटल सिग्नेचर न करने वाले 21 विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि ई-डी०एम० से समन्वयक बनाते हुए पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आप लोगों द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि पोर्टल के अन्तर्गत जनसामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा मा० मुख्यमंत्री जी एवं मंडलायुक्त द्वारा की जाती है तथा जनपद स्तर से जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी (वि०रा०)/नोडल अधिकारी द्वारा समय-समय पर शासन के अनुरूप आई०जी०आर0एस० पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भाे/शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु बैठक पर की जाती है तथा वॉट्स एप ग्रुप में पत्र के माध्यम से निर्देश दिये जाते है। इससे यह स्पष्ट होता है आप द्वारा जनशिकायत पोर्टल को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायतो को अवलोकन/कार्यवाही न करने के कारण सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में चला जाता है, जिसके कारण शासन स्तर पर जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनपद की रेकिंग पर पड़ता है।
संबंधित विभागों को स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति से 02 दिन के अन्दर अपर जिलाधिकारी वि0रा0 के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, स्पष्टीकरण समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मान लिया जाएगा कि संबंधित को कुछ नहीं कहना है और आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित की स्वयं की होगी।