वार्ड क्रमांक 17 बालाजी सहकारी उपभोक्ता भंडार मे खुले-आम आम जनता के पेट में डाला जा रहा डाका, उपभोक्ता है अनजान

कोरबा: राशन को लेकर गड़बड़ी को लेकर ग्राहकों की ओर से कई बार शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर लिमिट नहीं होगी।

इन सब सदस्यों को लेकर पार्षद वार्ड ने शिकायत की है कि अब देखने वाली बात यह है कि जिले का प्रशासन इस शिकायत को सभी के रूप में देखता है और समस्या का परिणाम होगा| आपको जानकर खुशी की सरकार ने देश के सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल भरना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड नंबर 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर आम डाका जा रहा है इन सभी जिम्मेदारों को लेकर वार्ड सदस्यों ने शिकायत की है कि अब देखने वालों की बात है कि जिले का प्रशासन इस शिकायत को किस रूप में उठाता है और समस्या का परिणाम कैसा होगा| आपको जानकर खुशी की सरकार ने देश के सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल भरना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन की बचत नहीं। इसके माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड नंबर 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर आम डाका जा रहा है इन सभी जिम्मेदारों को लेकर वार्ड सदस्यों ने शिकायत की है कि अब देखने वालों की बात है कि जिले का प्रशासन इस शिकायत को किस रूप में उठाता है और समस्या का परिणाम कैसा होगा| आपको जानकर खुशी की सरकार ने देश के सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल भरना अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा। इसके माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड नंबर 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर खुला आम डाका जा रहा है अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन की बचत नहीं। इसके माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड नंबर 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर खुला आम डाका जा रहा है अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन की गारंटी नहीं है। इसके माध्यम से राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड संख्या 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर खुला आम डाका जा रहा है राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड संख्या 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर खुला आम डाका जा रहा है राशन वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। लेकिन बालाजी सहयोगी उपभोक्ता वार्ड वार्ड संख्या 17 में बिल्कुल अकेला हो रहा है और गरीब जनता के पेट पर खुला आम डाका जा रहा है

भारत सरकार के नए नियम जो आम जनता को जानना चाहते हैं

सरकारी राशन दुकानों के लिए आया नया नियम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी राशन लेने वालों को सही मात्रा में राशन दिया इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) को इलेक्ट्रॉनिक स्कैन से जोड़ दिया है। सरकार ने राशन की दुकानों में अधिकता बढ़ाने का मकसद से यह नया नियम लागू किया है। सब्सक्राइबर है कि कम वजन वाले मामलों को लेकर ग्राहकों की ओर से कई ईमेल मिले थे।

नए नियम के प्रावधान केंद्र सरकार ने टार्गेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम* (टीपीडीएस) को चलाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन में सुधार किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के माध्यम से सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती तानाशाही पर दे रही है।

*नियमों में बदलाव*

इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल के तहत नया नियम लागू होने से राशन वितरण में अल्पावधि होगा। साथ ही एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि राशन डीलरों को एपिस के राशन देने के लिए प्रचार करने के लिए सरकार उन्हें 17 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ देगी। यह उन्हें एपिस के माध्यम से राशन देने के लिए प्रेरित करेगा।

सिटी अपडेट के लिए समीर खूंटे की रिपोर्ट...