गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में रोड़ा बन रहे कब्जे दारों को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट।


सरकार की महत्वकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में आ रही हर तरीके की अड़चनों को दूर करते हुए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इसी कड़ी से संबंधित ग्राम तेजी पुर में स्थित नजूल भूमि पर गंगा कटरी कटान से विस्थापित हुए लोगों ने अपनी झोपड़ी डालकर विगत 3 साल से रह रहे थे। शासन की महत्वकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के रास्ते में इन लोगों की झोपड़ी आ रही थी जिन्हें प्रशासन ने कई बार जगह को खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया लेकिन बदस्तूर कब्जा जारी रहा। सरकार भी प्रशासन को इस ओर इंगित कर चुकी थी कि विकास के कार्यों में किसी भी गरीब का घर या झोपड़ा न गिराया जाए पहले उसकी रहने की दूसरी जगह पर व्यवस्था की जाए उपरांत ही उसको वहां से विस्थापित किया जाए। परियोजना में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे इन गरीब किसानों को प्रशासन ने उनके बगल में ही पड़ी दूसरी नजूल भूमि पर 100 वर्ग मीटर एरिया के प्लाट चिन्हित कर देने का काम किया और निर्देशित किया कि दूसरे दिन वह अपने झोपड़े पुरानी जगह से हटा कर दिए गए स्थान पर शिफ्ट कर ले, लेकिन प्रशासन के निर्देशों का पालन होता नहीं दिखाई दिया तो तहसील का अमला महिला कांस्टेबल ,कांस्टेबल और पुलिस दरोगा के साथ स्थल पर पहुंचकर बुलडोजर से उनके झोपड़े हटाने का कार्य शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने उन्हें अपना सामान निकालने का पूरा मौका दिया। नजूल भूमि पर स्थापित रामविलास, परमेश्वर, लाला, मनोज, गया प्रसाद तथा अशोक कुल 6 लोगों को दूसरी जगह प्लाट आवंटित कर प्रशासन ने उनको नए सिरे से बसाने का कार्य किया तथा एक्सप्रेस वे परियोजना में आ रही इस सबसे बड़ी बाधा को दूर करने का प्रयास किया। यूपीडा के डिप्टी कलेक्टर बीडी वर्मा से जब पूछा गया कि वास्तव में यह जमीन किस ग्रामसभा आराजी में दर्ज है तो उन्होंने एक बड़ी बात बताई कि जमींदारी अबोलिशन के बाद हुई चकबंदी में कई गांवों से जिनमें गोवर्धनपुर भगवंत नगर द्वारा बचत की जमीन निकाली गई थी लेकिन लेखपालों की लापरवाही के चलते किसी भी ग्रामसभा में दर्ज नहीं की गई जो लगातार मशरूख चली आ रही है इसके बाद ग्राम तेजी पुर कि जब चकबंदी होती है तो उसकी भी बचत की निकली हुई जमीन इसी में जोड़ दी जाती है लेकिन उसका भी कहीं अभिलेखों में इंद्राज नहीं होता है जो लगातार बिना अभिलेखों �में दर्ज जो जहां जैसी स्थिति में कब्जे दार थे उनके कब्जे में ही चली आ रही है ना तो यह जमीन कब्जे दारो के नाम दर्ज है और ना ही कहीं किसी अभिलेख में दर्ज है क्योंकि यह नजूल की सरकारी जमीन है तो इस पर सरकार का ही हक माना जाएगा। कुछ किसानों ने इस नजूल भूमि पर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने का हवाला भी दिया लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार के आदेश ना होने का हवाला देते हुए किसानों की एक भी नहीं सुनी। हालांकि नजूल भूमि पर कब्जा कर रह रहे इन 6 किसानों को जरूर प्रशासन ने बगल में ही पड़ी दूसरी नजूल भूमि पर उन्हें बसाकर बड़े हृदय का परिचय दिया। जिस जमीन पर इनको बसाया गया है वह भी किसी दूसरे किसान के कब्जे में है लेकिन नाम ना दर्ज होने के कारण वह भी कुछ नहीं कह पाया। नायब तहसीलदार मल्लावां मुकेश कुमार चौधरी �की अगुवाई में कब्जे दारों का कब्जा हटाने में यह जरूर ध्यान रखा गया कि कहीं किसी भी किसान का किसी भी प्रकार से आर्थिक शारीरिक नुकसान ना होने पाए। प्रशासन ने इस अभियान में पूरी सतर्कता बनाए रखी।