राजस्थान/चितौड़गढ़ - चित्तौड़ प्रांत की आगामी योजनाओं को लेकर किसान संघ की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक प्रारंभ 

चितौड़गढ़। जिले में शनिवार को भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के पदाधिकारियों की किसानों के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दो दिवसीय बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरी,प्रदेश अध्यक्ष दल्लाराम बटेसर ,प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर एवं प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा,प्रांत संगठन मंत्री परमानंद की उपस्थिति में किसान संघ के ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुई।दो दिन चलने वाली बैठक में संगठन द्वारा संगठनात्मक,रचनात्मक और आंदोलनात्मक विषयों पर पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ किसानों के उत्थान से राष्ट्र के उत्थान हेतु आगामी कई वर्षो की योजना बनाई जाएगी।

भारतीय किसान संघ चित्तौड़गढ़ जिला मंत्री लाभचंद धाकड़ ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर विद्या निकेतन में चल रही बैठक में चित्तौड़ प्रांत कार्यकारिणी, चित्तौड़ प्रांत के अंतर्गत आने वाले चित्तौड़गढ़,प्रतापगढ़,बांसवाड़ा,डूंगरपुर,उदयपुर,राजसमंद,अजमेर,भीलवाड़ा,कोटा और बूंदी जिलों से जिला कार्यकारिणी,सभी तहसीलों के प्रमुख पदाधिकारियों सहित सैकड़ों अपेक्षित पदाधिकारी हुवे शामिल।बैठक में कई राष्ट्रीय,प्रदेश एवं प्रांत के पदाधिकारियों का मिलेगा मार्गदर्शन,वही आपसी विचार मंथन से किसानों के हितों को लेकर प्रत्येक गांव तक किसान संघ की ग्राम समिति बनाने तथा किसान संघ की रीति नीति से सभी गांवों में किसान संघ का काम खड़ा करने पर होगा मंथन।वर्तमान में किसान संघ चित्तौड़ प्रांत में 54506 प्रांत,संभाग,जिला,तहसील एवं ग्राम समिति के पदाधिकारी है।

बैठक में भारतीय किसान संघ अफीम संघर्ष समिति द्वारा अफीम किसानों के लिए एक वर्ष में दो बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और एक बार वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मिलकर काफी हद तक नई अफीम नीति किसानों के हित में बनाए जाने के काम का जिक्र किया ,लेकिन अभी भी अफीम किसानों के हित में काफी काम आने वाले वर्षो की अफीम नीति में करवाने की रणनीति पर विचार मंथन करेंगे जिसमे पुराने कटे और रुके हुवे सभी पट्टे बहाल कराने,देश के कानून से धारा 8/29 को हटवाना,डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालकर राज्यों के आबकारी विभाग में शामिल करवाने,डोडा चूरा पर से एनडीपीएस का कानून समाप्त करने,सीपीएस में दिए गए सभी पट्टो को आने वाले समय में लुवाई चिराई में शामिल कराने सहित कई मांगे शामिल रहेगी।