अवैध रेत परिवहन एवं कोयले की तस्करी पर अंकुश नहीं बेधड़क चल रहीं है गाडियां। शासन प्रशासन मौन।

बैकुंठपुर । जिला मुख्यालय से लगे वन परिक्षेत्र नगर बीट से अवैध रेत माफिया का जमवाड़ा बना रहता है जहा आए दिन रेत माफिया के द्वारा रेत परिवहन किया जाता है एक मार्ग ऐशा है जो जंगल से गुजर कर तररा बसेर से होता हुआ अवैध रेत खनन किया जा रहा है रेत माफिया ट्रैक्टर,हाइवा,मिनी हाइवा नाका हो कर गुजरता है जहा वन विभाग के कर्मचारी अपने ड्यूटी में तैनात रहते है जहा गाड़ियों के आवा गमन की जानकारी ले कर कर गाडियो को जाने की परमिशन दी जाती है कई बार अवैध रेत परिवहन को पकड़ कर कारवाही भी की गई है ट्रैक्टर जप्त भी किया गया है जिसका चालान भी वन विभाग के अधिकारी ने काटा है जिसके बाद भी रेत माफिया फिर एक बार सक्रिय नजर आ रहे है अवैध रेत खनन कर वन विभाग की खनिज समप्रदा को नुकसान पहुंचा रहे है किसी परकार से अवैध रेत परिवहन पर त्वरित कारवाही भी की जाती है लेकिन अवैध परिवहन पर रोक लगाना मुश्किल नहीं न मुमकिन होता नजर आ रहा है चर्चा से चर्चित लोगो के द्वारा अपनी ट्रैक्टर बिना किसी रोक टोक के दबी से नगर बिट के नाका से पार कर लिया जाता है और वही के बैरियर के बाहर रेत माहिया अपने कुछ आदमियों को तैनात कर देते है जब अधिकारी गस्ती में रहते है तो तुरंत सूचना अवैध रेत माफिया को बता दिया जाता है जिससे ट्राली से रेत वही गिरा दिया जाता है या फिर सोनहत , कटगोड़ी मार्ग से ट्रैक्टर,हाइवा ले जाया जाता है न किसी परकार से बीट पास होता न ही किसी परकार की गाड़ी कागज होती हैं

मुख्य मंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सभी अवैध खनन पर कारवाही करने की बात की गई है लेकिन कुछ दिनो तक अवैध खनन पर रोक भी लगाया गया है लेकिन अधिकारी एवं प्रशासनिक टीम के द्वारा पटना से लगे कोयलांचल क्षेत्र में कोल माफियाओं के द्वारा अवैध ग्राम पंचायत मुरमा ,अंगा पुटा, देवखोल,काटकोना से कोयला निकाला जा रहा है जो प्रतिदिन लाखों रुपयों की कोयला खनन कर आसपास के क्षेत्र ईट भट्टों में कोयला खापाया जा रहा है आपको बता दें कि लगातार कोल माफियाओं के द्वारा 20 से 25 गाड़ियां कोयले से लदी पिकअप रात के समय अपना कार्य जोरों शोरों से कर रही है फिर भी अधिकारी प्रशासनिक टीम मौन है शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक टीम के द्वारा गठित अवैध खनन परिवहन पर कार्यवाही करने के बजाए सुस्त क्यो है आखिर कोयले से भरी पिकअप पर कारवाही नही की गई है या फिर शासन प्रशासन की मिली भगत से चल रहा अवैध कार्य जनता जानना चाहती है आखिर कोल माफिया को किनका संरक्षण प्राप्त है जिसके कारण कार्यवाही नहीं हो रही है।