मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले : गांव से लेकर किसान तक, बिजली से लेकर राशन तक बड़े ऐलान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग संपन्न हुई, इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है, साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी मिली है। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है.
आज कैबिनेट ने 3,03000 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है । जो वितरण कंपनियां घाटे में हैं वे इस योजना से पैसा तब तक नहीं ले पाएंगी जब तक वे घाटा कम करने के लिए अपनी योजना बना लें, राज्य सरकार से इस पर सहमति लें और हमको दें: केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह
कैबिनेट मीटिंग मे लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ रुपये की मदद का खाका बताया था। कैबिनेट ने आज उसे मजूरी दी: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है, इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है, गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं, 97 हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए, 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर गांव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, पिछले 15 अगस्त को देश के 6 लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा था, आज हम 1 लाख 56 हजार गावों में पहुंच चुके हैं, देश के सोलह राज्यों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत लागू किया है, तीस साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जाएगी, देश के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था होगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा।

आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को PPP के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपये के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है: रविशंकर प्रसाद
देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई..भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है, बता दें कि, इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार देश के हर ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ रही है।