अनियमित कर्मियों ने मांग रखी छत्तीसगढ़ सरकार से,पूरा किया मध्यप्रदेश सरकार ने।

रायपुर:-छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हज़ार अनियमित कर्मियों ने 16 मई 2021 को सोशल मीडिया के तीन बड़े प्लेटफॉर्म पर विशाल रूप से एकता दिवस मनाते हुए प्रदेश के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से 50 लाख के बीमा और अनुकम्पा नियुक्ति की मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई थी।
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया, कि कल शाम को ट्विटर के माध्यम से दिनाँक 17 मई 2021 को छत्तीसगढ़ प्रदेश के मातृत्व राज्य मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा अनियमित कर्मियों के आश्रित परिवारों के सामाजिक उत्थान हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना चालू कर दिया है।�
श्री अनिल कुमार देवांगन संयोजक, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि दिनांक 18.05.2021 को आयोजित केबिनेट में प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया। वही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य के करीब 2 लाख अनियमित कर्मी जहां एक ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नज़रन्दाजगी से नाखुश दिखे वही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के उक्त घोषणा की भूरी भूरी प्रशंसा भी किया।
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार अनियमित कर्मियों के सभी संवर्गो के किये गए अपने नियामियिकरण एवँ छटनी रोकने के वायदे को भूलने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है जो सामान्य 50 लाख का सामूहिक बीमा कवरेज छत्तीसगढ़िया अनियमित कर्मियों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार के आदेश के आधार पर छत्तीसगढ़ में आदेश जारी करते हुए मिलना चाहिए था, उस विषय वस्तु पर आज दिनाँक तक प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठी है।
इस उपेक्षा से अनियमित कर्मचारी कुंठा से भरे हुए रोष व्यक्त कर रहे है तथा भविष्य में आर-पार की संघर्ष हेतु मुक्कमल योजना बना रही है|