यूपी में अब राशन की दुकानें महिलाओं को देने की हो रही तैयारी, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

संवाददाता कार्तिकेय पाण्डेय

उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ेगी। सरकार का इरादा राशन दुकानों के आवंटन में महिलाओं को वरीयता देने का है। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। जिसके बाद खाद्य विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों के संचालन का अवसर स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु ( विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन ) आदेश - 2016 में संशोधन की अनुमति दे चुके है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है।


सूत्रों के मुताबिक स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले मौजूदा समय में जिलों में रिक्त चल रही राशन दुकानों के आवंटन में वरीयता देने की योजना है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रदेश में 2256 राशन दुकानें रिक्त चल रही है। इन रिक्त दुकानों में मृतक आश्रित के मामलों को छोड़ कर बाकी स्वयं सहायता समूहों को दी जा सकती हैं।