गहलोत सरकार ने शिक्षा के मामले में लिया एक अहम फैसला

राजस्थान की गहलोत सरकार ने आज शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसला लिया । वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटा जाये ऐसे आदेश जारी किए है इसके अलावा साथ ही, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए। VC के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की स्थिति, आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की साथ मे निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में यथासम्भव ऑनलाइन लेक्चर तथा ई-लर्निंग की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे और वे घर पर रहकर भी समय का सदुपयोग कर सकें।
कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से जुडे़ संस्थानों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जा सकता है। लेकिन स्कूलों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा इसके अलावा साथ ही, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में लॉकडाउन हटने के बाद आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं प्राथमिकता से करवाने का भी निर्णय लिया गया।