अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाने और दायरा विस्तारित करने की मांग

भोपाल। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान निधि को लेकर असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री मनीष सिंह को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर इन मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह किया है।पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय तक मीडिया में सेवाएं देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आर्थिक सहायता के रूप में सम्मान निधि दी जा रही है। इसके लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्मान निधि का भुगतान प्रत्येक माह एक से पांच तारीख के बीच किए जाने का अनुरोध किया गया है।शारदा ने दूसरी मांग में वर्तमान में दी जा रही 20 हजार रुपये की सम्मान निधि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में सम्मान निधि की राशि में वृद्धि आवश्यक है।

15 वर्ष से कार्यरत मीडियाकर्मियों को भी मिले लाभ

पत्र में अधिमान्यता के लिए प्रसार संख्या और अन्य निर्धारित मापदंडों के कारण सामने आ रही समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के अधिनियम के अनुसार नियुक्ति पत्र एवं वेतन संबंधी शर्तें लागू होने के बाद कई मीडिया संस्थानों में पत्रकारों की अधिमान्यता प्रभावित हुई है।उन्होंने मांग की कि जो मीडियाकर्मी किसी मीडिया संस्थान में वेतन लेकर लगातार 15 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें भी सम्मान निधि देने का प्रावधान किया जाए। इससे ग्रामीण अंचलों में कार्यरत पत्रकारों तथा मीडिया संस्थानों के डेस्क पर वर्षों से सेवाएं दे रहे पत्रकारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।शारदा ने मुख्यमंत्री से जनसंपर्क विभाग के माध्यम से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का पुनः अनुरोध किया है।