विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल सोमवार को बालाजी सहकारी उपभोक्ता भण्डार में लगातार हो रही अनियमितता के शिकायत को लेकर श्रीमती सुनीता मुकेश राठौर सहित अन्य पार्षदगढ़, वार्ड के नाग

*वार्ड पार्षद ने राशन संचालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की करी मांग|

*सोमवार को सौपा जायेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन |

कोरबा /वार्ड नं 17 के सदस्य श्रीमति सुनीता मुकेश राठौर पूर्व सहित नेता प्रतिपक्ष मुकेश राठौर, पार्षदगढ़, एम्.आई.सी. सदस्य सहित वार्ड के नागरिकों के कल सोमवार को बालाजी सहयोगी उपभोक्ता भण्डार मे हो रही गड़बड़ी की शिकायत को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को 9 बिंदुओं पर शिकायक दर्ज किया जाएगा। ज्ञात हो कि वार्ड कमांक 17 में बालाजी सहकारी उपभोक्ता भंडार (राशन दुकान) का संचालन किया जा रहा है जिसमें कई विशिष्टताएं बरती जा रही हैं, जिस समुह के नाम से सोसायटी का संचालन किया जा रहा है, उस समूह के सदस्यों को ही नहीं मालूम की उनके नाम से राशन दूकान आवंटित है|

सोसायटी का संचालन शाम 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक किया जाता है, उसी दिन कभी भी दुकान नहीं खुलती है। आम लोगो को रात में राशन प्राप्त करने में काफी हद तक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है,

पार्षद का कहना है कि सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक दुकान का संचालन हो रात में दुकान खोलने की गतिविधियों का संशय पैदा हो जाता है। बालाजी सहकारी उपभोक्ता भाण्डार में सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगाया जाए ताकि कालाबाजारी पर विराम लग सके।

बालाजी उपभोक्ता के संचालक पर 6 से 7 सोसाइटी के अंदर जिले में संचालित हो रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों की सांठ गाठ व संलिप्तता नजर आती है।

पथरीपारा क्षेत्र बड़ा होने के कारण कनेक्शन की संख्या 1500 के ऊपर है। यहां एक और समाज की आवश्यकता है लेकिन संचालक द्वारा सक्रिय होने वाले समाज को भी अपने नाम पर आवेदन करके समाहित कर दिया गया है। जिनमें मानसनगर के वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

जिस स्थान पर राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है, उस स्थान पर ना तो पानी की व्यवस्था है, और ना ही कोई छाया की व्यवस्था है।

दुकान संचालक द्वारा दुकान के अंदर दो इलेक्ट्रॉनिक तराजुए हैं, जिनमें से एक स्केल को ईपीओएस मशीन से जोड़ा जाता है वही दुसरे स्केल से उपभोक्ताओं को राशन दिया जाता है जो टीपीडीएस को देने के लिए अधिनियम की धारा 12 के कानून का खुले आम उल्लंघन हो रहे हैं जिसके कारण तौल में अक्सर गड़बडी देखने को मिलती है। शक्कर को शासन की दर 17 रुपये के बजाय 20 रुपये किलो दिया जाता है

पूर्व में भी इसकी ऊपरी कार्यवाही हो चुकी है लेकिन कार्यवाही होने के बाद भी इस ऑपरेटर में कोई सुधार नहीं आया है।

इन सभी शिकायतों को लेकर वार्ड पार्षद ने जिलाधीश के जनदर्शन पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की थी| पार्षदने मांग की है कि प्रावधान के आधार पर खाद्य विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से जांच न करके एसडीएम या उच्चाधिकारियो से जांच करके इस ऑपरेटर पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और संचालन के द्वारा चलाये जा रहे अन्य समूहो की जांच करक रद्द किए जाने से किसी नए समूह को अवसर प्रदान किया जा सकता है

सिटी अपडेट के लिए समीर खूंटे की रिपोर्ट...