पेंशन नहीं मिली तो दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा मुख्यमंत्री आवास का महा-घेराव-प्रभात त्रिपाठी

*उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का फूटा गुस्सा: पेंशन के मुद्दे पर योगी सरकार को दी आमरण अनशन की चेतावनी*

 

*दिसंबर के पहले सप्ताह में लखनऊ में होगा महा-घेराव-प्रभात त्रिपाठी*

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन और उनकी वित्तीय सुरक्षा को लेकर घमासान मच गया है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने योगी सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि दीपावली तक वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन का ऐलान नहीं किया गया, तो वे क्रमिक अनशन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।

*पत्रकारों की अनदेखी पर तीखा हमला*

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति पुनर्गठित के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने कड़े शब्दों में कहा है कि पिछले 9 सालों से लगातार पत्रकार अपने हक और पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर इस मामले को लटका रहे हैं और पत्रकारों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार समाज के हर वर्ग?चाहे वह शिक्षक हों, वकील हों या डॉक्टर हों?के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो आजीवन समाज को दिशा दिखाने वाले पत्रकार बुढ़ापे में उपेक्षा का शिकार क्यों हैं?

*सरकार के सामने रखी गई मुख्य मांगें और चेतावनियां:* एक सप्ताह का अल्टीमेटम: सरकार के सलाहकार व अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह विभाग संजय प्रसाद और सलाहकार अवनीश अवस्थी को स्पष्टीकरण देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है कि वे बताएं कि पत्रकारों की पेंशन लागू होगी या नहीं।

* दिसंबर के पहले सप्ताह में बड़ा आंदोलन: यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में प्रदेशभर के पत्रकार एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।

* अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप: संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और पत्रकारों के अधिकारों का गला घोट रहे हैं।

* संगठनों की एकजुटता: इस आंदोलन के लिए राज्य के सभी पत्रकार संगठनों और समितियों से आह्वान किया गया है कि वे आपसी भेद भुलाकर इस आर-पार की लड़ाई में एक साथ आएं।

पत्रकारों का यह भी कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यदि प्रशासनिक स्तर पर अड़ंगेबाजी बंद नहीं हुई, तो यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेकर आमरण अनशन में तब्दील हो सकता है।