ऊंचाहार तहसील प्रशासन की लापरवाही लेखपाल कानूनगो तहसीलदार पैमाईश की आख्या में कर रहे हेराफेरी 

शिकायतकर्ता इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठने के लिए मजबूर

वर्ष 2017 में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने भू माफियों के लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन

ऊंचाहार,रायबरेली।तहसील क्षेत्र अंतर्गत राजस्व ग्राम कन्दरावाँ में शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जमीन की पैमाईश कर आख्या उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।यही नहीं कुछ ग्रामवासियों को तहसील बुलाकर तहसीलदार,कानूनगो सहित लेखपाल ने दस्तखत भी करवा लिया है।उधर शासन ने वर्ष 2017 में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने एक मेमो प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को भेजा था।जिसमें उल्लेख किया था कि प्रदेश के सभी जनपदों के राजस्व ग्राम के सार्वजनिक भूमि पर दबंग भू माफिया,प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया हो।जिलाधिकारी तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाया जाए।वही दूसरी तरफ तहसील के कुछ अधिकारी कर्मचारी आर्थिक लाभ लेते हुए गरीब असहायों को परेशान किया जा रहा है।उनकी संपत्ति पर उन्हें अधिकार देने में तहसील कर्मी इतना घुमा फिराकर कायदे नियम कानून बताकर उनको उनके संपति पर हक नहीं दे रहे है।ऐसा ही मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पुत्र स्व.छेदीलाल निवासी ग्राम बरसवाँ मजरे कन्दरावाँ थाना व तहसील ऊंचाहार ने जिलाधिकारी सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ,सचिव, मा० मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ,मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही राम आधार पाण्डेय पुत्र स्व. राम सजीवन पाण्डेय ने सार्वजनिक भूमि नवीन परती गाटा संख्या 4033 पर अतिक्रमण व मकान निर्माण हटवाने में भूमाफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की मांग की है।बताया कि रामाधार पाण्डेय पुत्र स्व.राम सजीवन पाण्डेय प्रभावशाली दबंग व्यक्ति है।स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से न केवल सार्वजनिक भूमि ही नहीं गरीब कमजोर व्यक्ति की भूमि धरी गाटा संख्या 4028 पर भी डेढ बिस्सा पर कब्जा कर रखा है और शेष आंशिक भूभाग पर प्रशासन की मदद से बाउंड्री बनाकर कब्जा करने की फिराक में है।विपक्षी भू माफिया के ऊपर अपनी निजी भूमि को संरक्षित करने में शिकायतकर्ता अपने आप को असहाय महसूस करता है।विपक्षी तहसीलदार,कानूनगो,लेखपाल के सजातीय होने से शिकायतकर्ता को न्याय के बजाय उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे है।कैसा सुशासन की शिकायतकर्ता की भूमि गाटा संख्या 4028 पर 5 मीटर चौड़ा और 58 मीटर लंबा भूमि पर विपक्षी का अवैध कब्जा स्वीकार किया गया लेकिन तहसील प्रशासन ने सीमांकन रिपोर्ट में लीपापोती किया अवैध कब्जे को रिपोर्ट न देकर विपक्षी का अवैध कब्जा पक्का करार दिया है।शिकायतकर्ता ने जिलास्तरीय टीम गठित कर जांच कराकर न्याय दिलाए जाने व भूमि से अवैध कब्जेदार को बेदखल करने की मांग की है।अन्यथा अन्याय भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतकर्ता परिवार सहित शांति पूर्वक अनिश्चित कालीन उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांग को लेकर इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठने के लिए मजबूर होगा।कब्जा की गई भूमि को चिन्हित कर भूमाफियाओं के विरुद्ध योजना बद्ध तरीके से पूरी क्षमता के साथ कार्यवाही किया जाना आम आदमी की संपत्ति भूमि को संरक्षित कर कब्जा व दखल पा सके तथा शासनादेश संख्या 402/1-2-2017 सामान्य दिनांक 1 मई 2017 द्वारा एंटी भू माफिया टास्क फोर्स किए जाने वाले निर्देश का कड़ाई से पालन करते हुए जिलाधिकारी को निर्देशित करें।