सड़क निर्माण की आड़ में शीशम, सागवान, नीम और गूलर की कटाई का आरोप, आखिर किसकी शह पर उजड़ रही हरियाली?

टड़ियावां में हरे पेड़ों पर बेखौफ चल रहा आरा, वन विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल!

सड़क निर्माण की आड़ में शीशम, सागवान, नीम और गूलर की कटाई का आरोप, आखिर किसकी शह पर उजड़ रही हरियाली?

रिपोर्ट: डी.डी. शुक्ला

#Hardoi 

जनपद टड़ियावां थाना क्षेत्र एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टड़ियावां क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों पर आरा चलने के आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल सीधा है_जब पेड़ कट रहे हैं तो वन विभाग के जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं? क्या विभाग को इसकी भनक नहीं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है?

गौराडांडा-बरबटापुर वाया टड़ियावां संपर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इसी मार्ग के किनारे खड़े शीशम, गूलर, सागवान, नीम समेत अन्य पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण की आड़ में प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों पर भी आरा चलाया जा रहा है। यदि ऐसा है तो आखिर कटान की अनुमति किसने दी और कितने पेड़ों को काटने की स्वीकृति प्रदान की गई?

ग्रामीणों का आरोप है कि खड़रौआ गांव के कुछ युवकों द्वारा लंबे समय से पेड़ों का कटान कराया जा रहा है। क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी बेशकीमती पेड़ों के काटे जाने की चर्चा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मिलीभगत की आशंका जताई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विभागीय जांच होना अभी बाकी है।

आखिर किसके इशारे पर चल रहा हरियाली का कत्ल?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि पेड़ों का कटान नियमों के विपरीत हो रहा है तो यह केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मामला नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व और वन संरक्षण के नियमों से जुड़ा गंभीर सवाल भी है। जिम्मेदारों की चुप्पी से लकड़कट्टों के हौसले बुलंद होने की आशंका जताई जा रही है।

एसडीएम का जांच का भरोसा, अब कार्रवाई का इंतजार

इस संबंध में एसडीएम सदर गुलाबचंद्र ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों के कटान की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहेगी या मौके पर पहुंचकर पेड़ों की गिनती, कटान की अनुमति, लकड़ी के परिवहन और जिम्मेदारों की भूमिका भी खंगाली जाएगी?

आखिरी सवाल: अगर कटान वैध है तो अनुमति सार्वजनिक कीजिए, और अगर अवैध है तो आरा चलाने वालों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई कीजिए। आखिर हरियाली किसी की निजी जागीर नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों की सांसों का सवाल है!

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