पटवारीयो के कार्यलय मे भी नगद फीस अदायगी पर रोक  लगाये सरकार - प्रवीण हुडडा 

कालका,1 अगस्त,विशाल मोहन-आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी प्रवीण हुडडा ने सरकार से माँग की एक और हरियाणा सरकार प्रदेश को भारत मे राजस्व मामलो मे नम्बर वन प्रदेश घोषित करने की कवायद मे मशरूफ है। जहां पर ज्यादातर सरकारी फीसो की अदायगी स्वाईप मशीन से ऑनलाईन होती है। लेकीन पटवारीयो के कार्यालय मे आज भी सरकारी फीस नगद वसूली जाती है,जिसकी जनता को रसीद भी नही दी जाती और ना ही किसी भी पटवारी के कार्यालय के बाहर फर्द, इंतकाल, जमाबन्दी, फर्द बदर, 13 या 30 साल का रीकार्ड, नक्शा अक्स, लठा, मौका रीपोर्ट , निशान देही की सरकारी फीस का कोई सूचना नहीँ पट्ट लगा हुआ है। जिससे आम जनता से मनमानी फीस वसूलने का अंदेशा बना रहता है। प्रवीन हुड्डा ने कहा की सरकार भूमि स्थानांतरण के लिये नये नियम बनाने जा रही है व लॉक डाउन के समय प्रदेश मे हुए रजिस्ट्रीयो के गफलत मामले मे गहनता से जांच कर रही है यह सराहनीय कदम है, किन्तु रजिस्ट्रीयो को एकदम से बंद करने के निर्णय पर उन्होने कहा की बहुत से जरुरतमंद लोगो को सरकार के इस निर्णय से भारी नुक्सान का सामना करना पड रहा है। हरियणा के इतिहास मे शायद यह पहली बार इस तरह रजिस्ट्रीयो को बंद करने का निर्णय है जिससे प्रदेश के आम जन मे काफी रोष है अवैध कालोनियो के सबंध मे आप नेता प्रवीन हुड्डा के अनुसार 2013 से सरेआम नगर निगम पंचकूला कालका पिंजौर की अवैध कही जाने वाली कालोनियो से करोडो रुपये डवलपमेंट चार्ज के नाम से प्लॉट की रजिस्ट्री के समय स्टाम्प ड्यूटी मे वसूलता रहा और हर वर्ष नया कलेक्टर रेट आता है उसमे अवैध कॉलोनी का कहीं जिक्र नही होता, हुडडा और हाऊसिंग बोर्ड व प्राइवेट बिल्डर द्वारा विकसित कॉलोनी मे मकान बनाने की हैसियत आम आदमी की नही होती, अगर वह अपने ही क्षेत्र मे प्लॉट लेकर मकान बनाता है तो नगर योजनाकार विभाग की तलवार उस पर लटकती रह्ती है। सरकार को ऐसे गरीब लोगो के लिये कोई ऐसी सरल योजना बनानी चाहिए जिसमे प्लॉट की रजिस्ट्री के समय ही नगर योजनाकार की निर्धारित सरकारी फीस की अदायगी मौका पर हो जाये और जिस कलोनाइजर द्वारा क्लोनी काटी गई है वो हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत हो और उसके द्वारा काटी गई कलोनी नगर योजना कार विभाग के नियमो अनुसार हो।